उत्तरप्रदेश की राजनीति में क्या सब ठीक हो गया है या सबकुछ दबा दिया गया है ?

उत्तर प्रदेश में दो सप्ताह तक चली सियासी उठापटक के बाद फिलहाल माहौल थोड़ा शांत नजर आ रहा है, लेकिन यह शांति कब तक चलेगी इसे लेकर कई आशंकाएं हैं।

यूपी के नेताओं से मुलाकात के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भले ही किसी बदलाव को अटकलबाजी करार दिया हो और 'सब ठीक है' का संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन यह संदेश इसी रूप में न तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा है और न ही आम लोगों के पास, यानी सरकार और संगठन के स्तर पर बदलाव की चर्चाएं जारी हैं।

सियासी जगत में यह चर्चा भी है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने घाटे का सौदा किया। अब इस फैसले को भी बनाकर रखना या बदलना दोनों ही स्थिती में नुकसान पाटी को ही होगा।

वहीं पिछले चार साल में योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह की छवि बनी है, उससे चार साल पहले के उनके कई प्रतिद्वंद्वी पिछड़ गए हैं।

योगी ने खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर उसी तरह बनाया है जैसे नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री के रूप में। वह धार्मिक कट्टरता जैसी कई चीजों में उनसे कई गुना आगे है और वह इस तरह दिखते भी हैं। यहां भी मंत्रियों और विधायकों की स्थिति केंद्र के समान ही है। नौकरशाहों के जरिए यहां और केंद्र में सरकार चल रही है।

विधानसभा में अब विधायकों की गिनती ही बची है, नहीं तो उनका कोई रुतबा नहीं है, विकल्प के तौर पर यूपी में भी बीजेपी को केंद्र में मोदी की तरह योगी के अलावा कोई नहीं दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के विकल्प हैं और उनसे बेहतर।

साल 2017 में बीजेपी ने किसी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर यूपी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा और न ही कोई ऐसा नेता था जिसे आम तौर पर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा हो, चर्चा में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नाम थे।

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