दुनिया के ऐसे देश जहां रेप करने के बाद भी ये काम करने से माफ हो जाती है सजा

Savan Kumar
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 दुनिया के ऐसे देश जहां रेप करने के बाद भी ये काम करने से माफ हो जाती है सजा

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में ऐसे कई देश हैं जहां पीड़िता से शादी करने पर बलात्कारी सजा से बच सकते हैं। इस कानून को "मैरी योर रेपिस्ट" कानून के रूप में जाना जाता है। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ देशों पर।

  • रूस

रूसी दंड संहिता के अनुच्छेद 134 के अनुसार, यदि बलात्कार के दोषी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष और पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम है, तो वह पीड़िता से शादी करके रेप से मुक्त हो सकता है। हालांकि, कानून ऐसा विकल्प केवल पहली बार अपराध करने वालों को देता है।

  • थाईलैंड

थाईलैंड में शादी को रेप के लिए समझौता माना जाता है। यदि अपराधी की आयु 18 वर्ष से अधिक है और पीड़िता की आयु 15 वर्ष से अधिक है। और अगर उसने यौन संबंध के लिए "सहमति" दी थी या अदालत शादी की अनुमति देती है, तो भी बलात्कारी सजा से बच सकता है।

  • वेनेजुएला

वेनेजुएला की दंड संहिता में यदि बलात्कारी पीड़िता से कानूनी रूप से शादी कर लेता है तो वह बलात्कार की सजा से बच सकता है। इसके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता कहते रहे हैं कि यह कानून महिलाओं के खिलाफ रेप जैसे अपराध करने को बढ़ावा देता है।

  • कुवैत

कुवैत की दंड संहिता के अनुच्छेद 182 में बलात्कार के दोषियों के लिए भी सजा से बचने का प्रावधान है यदि वे उस महिला से शादी करते हैं जिसका उन्होंने बलात्कार किया था। यह कानून 1960 में बनाया गया था।

  • फिलीपींस

1997 में, फिलीपींस में गणतंत्र अधिनियम या बलात्कार विरोधी कानून अधिनियमित किया गया था। इस कानून के अनुच्छेद 266-डी के अनुसार, अगर बलात्कारी पीड़िता से कानूनी रूप से शादी करता है, तो सजा माफ की जा सकती है।

  • इराक

इराक की दंड संहिता के अनुच्छेद 398 के अनुसार, अगर बलात्कारी कानूनी रूप से पीड़िता से शादी कर लेता है, तो वह बलात्कार की सजा से बच सकता है। यह कानून 1969 में लागू किया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे निरस्त करने की मांग करते रहे हैं।

  • बहरीन

बहरीन की दंड संहिता के अनुच्छेद 353 के तहत, बलात्कारियों को पीड़िता से शादी करने पर सजा से छूट दी जा सकती है।यह कानून 1976 में लागू किया गया था। हालांकि संसद ने इसे 2016 में समाप्त करने के लिए मतदान किया था, लेकिन सरकार अभी भी इसका विरोध कर रही है।

                           

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