Building Back Better प्रोजेक्ट में भारत को शामिल होना ही होगा चाहे इसे मजबूरी कहे या कुछ ओर....

Savan Kumar
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भारत ने अमेरिका द्वारा दिए गए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बीबीबी पर विचार करने की बात कही है। हाल ही में जी-7 की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 'बिल्ड बैक बेटर' (Build Back Better) योजना का प्रस्ताव रखा था, जिसके बारे में माना जाता है कि यह चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का मुकाबला करेगा।

अगर दुनिया के जी-7 देश इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो एशिया से लेकर यूरोप तक के देशों में दखल देने की तैयारी कर रहे चीन को बड़ा झटका लगेगा, इस परियोजना का नेतृत्व दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र करेंगे। इसके अलावा तकनीकी और आर्थिक मदद भी इन्हीं देशों से की जाएगी।

इस परियोजना की लागत 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। यह प्रोजेक्ट उन देशों पर फोकस करेगा जो कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के जरिए यह भी कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, भारत का कहना है कि वह इस परियोजना का अध्ययन कर रहा है और इसमें शामिल हो सकता है।


मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के अधिकारी पी. हर्ष ने कहा, 'अगर आप बिल्ड बैक बेटर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि भारत अपनी एजेंसियों के माध्यम से इसके प्रभाव का आकलन करेगा और उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट होगा।'

चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना की आलोचना भी उन देशों से शुरू हो गई है जो इसका हिस्सा हैं। संबंधित देशों पर लगातार बढ़ते कर्ज और स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए रोजगार की कमी के लिए इसकी आलोचना की जा रही है। भारत ने चीन की इस परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जबकि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश इसका हिस्सा हैं।


भारत ने इस परियोजना के तहत बनाए जा रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर आपत्ति जताई थी क्योंकि यह भारत के जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जी-7 देशों की बैठक में कहा था कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि परियोजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है।

रविवार को हुई जी-7 की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि सत्तावाद, आतंकवाद, दुष्प्रचार और आर्थिक जबरदस्ती से उत्पन्न चुनौतियों से लोकतंत्र और विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना जी-7 और उसके सहयोगियों के लिए भारत स्वाभाविक है। एक सहयोगी है। अपने आभासी संबोधन में, पीएम मोदी ने ब्रिटिश समुद्र तटीय रिसॉर्ट, कॉर्नवाल में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और खुले समाज पर दो आउटरीच सत्रों को संबोधित किया।

बैठक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस के नेता शामिल हुए, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका ने अतिथि देशों के रूप में चयनित सत्रों में भाग लिया।

 

 

                           

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