साँसद बेनीवाल ने कहा की कृषि सुधारो का नाम लेते हुए पेट्रोल पर 2.5 लीटर प्रति लीटर व डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवेलपमेंट सेस लगा दिया जबकि पेट्रोल-डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के आस पास हो गए ऐसे में उसको कम करने के उपाय करने की जरूरत थी, क्योंकि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामो से सीधा असर महंगाई पर पड़ता है ,उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा समाचार पत्रों में दिए गए वक्तव्य की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि आपने एक सरकारी बीमा कंपनी व 2 सरकारी बेंको के निजीकरण की बात कही और निजीकरण को आप बेहतर बता रहे हो तो देश की बेंको ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल क्यों की साथ ही आप एक तरफ बेंको का निजीकरण कर रहे हो दूसरी एक तरफ शून्य बेलेन्स पर जन धन खाते खोले गये, 500 रुपये-1000 रुपये न्यूनतम बेलेन्स आदि पर ग्रामीण क्षेत्रो मे खाते खोले जाते है,
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इसलिए सरकारी बैंकों के निजीकरण के बाद यह राशि प्राइवेट सेक्टर की बेंको की तर्ज पर न्यूनतम बेलेन्स यदि 5000 अथवा 10 हजार अनिवार्य कर दिया तो यह ग्रामीण जनता के लिए यह अत्यंत पीड़ादायक होगा ,उन्होंने टैक्स स्लैब पर बोलते हुए कहा की नये टेक्स स्लेब मे 80 जी,80 सी आदि मे जो छूट मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया इससे लोगो को बचत करने की आदत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पुरानी स्लेब के अनुसार जो फायदा मिलता उस बहाने से ही सही लोग कही न कही बचत करते थे
साँसद ने G2C व C2C सेवाओ मे गैर नगद भुगतानो को एमडीआर शुल्क मुक्त करने की मांग की ताकि गैर नगद लेने देन की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सके वहीं उन्होंने 29-09-2017 के जीएसटी नॉटीफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा कि इसके अनुसार खादी फेब्रिक जीएसटी से मुक्त है परन्तु खादी से बने वस्त्र व अन्य वस्तुओ पर टेक्सटाईल फेब्रिक से बने रेडीमेड कपड़ो की तर्ज पर 1000 रुपये मूल्य तक 5 प्रतिशत व उससे ज़्यादा होने पर 12 प्रतिशत जीएसटी की माँग की जाती है, इसलिए खादी से बने वस्त्रो को जीएसटी की ज़ीरो सूची मे शामिल किया जाए तो खादी उध्योग को बढ़ावा मिलेगा !
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बेनीवाल ने कहा की बजट विश्लेषन पर जाए तो कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था मे जिन उपायो का ज़िक्र बजट मे हुआ उससे मध्यम वर्ग व वेतन भोगियो को कोई लाभ नही मिल रहा है,इस पर सरकार ज़रूर विचार करने की जरूरत है साथ ही ट्रेक्टर,हार्वेटर,ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से जुड़े सामान पर व फ्लोर मिल मशीनरी सहित वो तमाम कृषि उपकरण जिनपे 12 प्रतिशत व 5 प्रतिशत जीएसटी ली जाती है,उनपे जीएसटी हटाने व कम करने की मांग भी की!
एफपीओ पर उठाए सवालिया निशान
बेनीवाल ने कहा की आज भारत सरकार किसान उत्पादक संघटन बनाने व इसके लाभ को लेकर कई दावे कर रही हैं मगर एफ़पीओ को सरकार रजिस्टार ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत क्यो कर रहे हो, क्योंकी ऐसा करने से एक सामान्य वाणिज्यिक कंपनी और एफ़पीओ मे क्या अंतर रह जाएगा वही उन्होंने कहा की एफपीओ की आड़ में किसानों को आयकर नेट में लाया जा रहा है इस पर वित्त मंत्री को सपष्टीकरण देने की जरूरत है!
बेनीवाल ने कहा इस विधेयक में एलआईसी मे 27 सन्सोधनो के प्रस्ताव की बात कही मगर देश के एलआईसी मे कार्यरत कार्मिको,यूनियनो ने एलआईसी मे एफ़पीओ लाने का विरोध किया है ऐसे मे एलआईसी को मजबूत करने मे जो लोग लगे हुए वो ही विरोध कर रहे है तो उनकी शंका और विरोध का समाधान सरकार किस प्रकार करेगी
वही साँसद ने राजस्थान के जोधपुर के साथ बाड़मेर, व पाली जिले के 2104 गाँवो मे पेयजल आपूर्ति की माँग के लिए इंदिरा गाँधी नहर से राजीव गाँधी लिफ्ट केनाल के समानान्तर पाइप लाइन हेतु 1454 करोड़ की राशि जायका से लोन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुशंषा करने व सीएसआर फंड का उपयोग सम्बंधित क्षेत्र के विकास के लिए नीति बनाने की मांग की ! उन्होंने नागौर जिले के कुड़छी,लीचाणा,आकोदा व नोखा चाँदावता में राष्ट्रीय कृत बैंके खोलने की भी मांग की!
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