इससे पहले, संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) और बहरीन (Bahrain) ने हाल ही में इजरायल (Israel) के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले 26 वर्षों में पहली बार इज़राइल को मान्यता देने वाले ये दोनों ऐसे खाड़ी देश हैं।
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सूडान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की अमेरिकी सूची से बाहर कर दिया है। इस सूची में शामिल होने पर वित्तीय सहायता और निवेश रोक दिया जाता है।
सूडान, इजरायल और अमेरिका के जारी किया संयुक्त बयान
सूडान, इजरायल और अमेरिका के संयुक्त बयान के अनुसार, आने वाले हफ्तों में एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। तीन देशों के संयुक्त बयान के अनुसार, "सूडान और इजरायल के बीच समझौते को सामान्य बनाने और संघर्ष को समाप्त करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है"
इस बैठक में तीनों देश कृषि, विमानन और प्रवासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि, यह बैठक कब होगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।
1948 में इजरायल की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से, मिस्र ने 1979 में इजरायल और 1994 में जॉर्डन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
फिलिस्तीन इन समझौतों को मानता है एक धोखा
फिलिस्तीन अरब देशों के इजरायल के साथ बढ़ते संबंधों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। फिलिस्तीन इन समझौतों को एक धोखा मानता है। ऐतिहासिक रूप से, अरब देश कुछ शर्तों पर इजरायल के साथ शांति समझौते की बात करते रहते हैं।
इन शर्तों में 1967 में इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ना और पूर्वी यरूशलम की राजधानी के रूप में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देना शामिल है।
