1853 : पहली बार इस जगह पर सांप्रदायिक हिंसा हुई।
1859 : ब्रिटिश सरकार ने दीवार बनाकर हिंदू और मुस्लिम पूजा स्थलों को अलग किया
1949 : राम की मूर्ति को मस्जिद में रखा गया। आरोप है कि हिंदुओं ने ऐसा किया, मुसलमानों ने विरोध किया और मुकदमा दायर किया गया। सरकार ताला लगा देती है
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1984 : विश्व हिंदू परिषद ने एक समिति का गठन किया जिसे रामलला का मंदिर बनाने का काम सौंपा गया।
1986 : जिला उपायुक्त ने ताला खोला और हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दी, मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया।
1989 : विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद से सटे ज़मीन पर मंदिर की नींव रखी।
1992 : वीएचपी, शिवसेना और भाजपा नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने बाबरी मस्जिद पर मार्च किया और इसे ध्वस्त कर दिया।
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जनवरी 2002 : तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक विशेष सेल की स्थापना की, शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुस्लिम नेताओं के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई।
मार्च 2002 : गोधरा में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की हत्या के बाद दंगों में हजारों लोग मारे गए।
अगस्त 2003 : पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में कहा गया था कि जहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया था, वहाँ कभी-कभी मंदिर होने के संकेत मिले है।
जुलाई 2005 : विवादित स्थल के पास एक आतंकवादी हमला हुआ, एक जीप द्वारा बम विस्फोट किया गया, सुरक्षा बलों द्वारा पांच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
2009 : जस्टिस लिब्रहान आयोग ने 17 साल की जाँच के बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया।
सितंबर 2010 : 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि विवादित स्थल को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। मुसलमानों को एक तिहाई हिस्सा दिया जाना चाहिए। हिंदुओं को एक तिहाई हिस्सा दिया जाए। और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाना चाहिए। मुख्य विवादित हिस्सा हिंदुओं को दिया जाना चाहिए।
मई 2011 : 9 मई 2011 सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को निलंबित कर दिया।
मार्च 2017 : रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को आपस में इस विवाद को हल करना चाहिए।
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मार्च 2019 : सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। श्री श्री रविशंकर, श्री राम पंचू और जस्टिस खलीफुल्ला इस समिति के सदस्य थे। जून में इस समिति ने एक रिपोर्ट दी और मामले को मध्यस्थता के जरिए हल नहीं किया जा सका। अगस्त, 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की।
नवंबर 2019 : 9 नवंबर को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया कि राम मंदिर विवादित 2.7 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा, जबकि सरकार अयोध्या में मस्जिद के लिए पांच एकड़ भूमि प्रदान करेगी।
अगस्त 2020 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। कोरोना वायरस के कारण, कार्यक्रम सीमित रखा गया था।
